ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਛਲ ਜਾਲ’ ਵਿੱਚ ₹38 ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ MRP ₹1200 ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਖੇਡ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਵਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ₹40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ MRP ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਦੀ MRP ₹1200 ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਉਹ ₹600 ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ MRP ਤੈਅ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਬਨਾਮ ਜੈਨਰਿਕ: ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦਾ ਖੇਡ
ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਰਿਟੇਲਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20-25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ 50-70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੈਪਰ ‘ਤੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ MRP ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਥਾਰਟੀ (NPPA) ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡਰੱਗਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ (DPCO) ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ MRP ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਚਾਊ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ DPCO ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਤੋੜ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ DPCO ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ MRP ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ MRP ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ MRP ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਲਾਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ‘ਡਿਮਾਂਡ’ ਵਾਲੀ MRP ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫਾਰਮਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਹੀ ‘ਡੀਲ’ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਯਾਤ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਹੱਲ?
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ (OTC) ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ‘ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਲਟ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ‘ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ’ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ₹300 ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ₹12 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇ।
ਹਰਬਲ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ (OTC) ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਕਿਓਸਕ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ‘ਛਲ ਜਾਲ’ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
