ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਗੂਗਲ ਅਰਥ, ਇਸਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਅਯਾਮੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰਾਹੁਲ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
20 ਤੋਂ 110 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਣਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 20 ਤੋਂ 110 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਈ ਗਈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸਲ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਮਿਲੇ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਖਾਲੀ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ
ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ, ਟਿੱਪਰ ਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਢੇਰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
“ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 31 ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 26 ਚਾਲੂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: 110 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
