ਨਕੋਦਰ: ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ੌਂਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਮਲਕੀਤ ਚੁੰਬਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1149 ਐਂਗਲ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਰਹੱਸ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫੋਲਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਮਲਕੀਤ ਚੁੰਬਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿਸ 1149 ਐਂਗਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡਿਓ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਦਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 1149 ਵੀਡੀਓ ਐਂਗਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੁਰਤੀ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਟਕਰਾਅ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਓਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਮਾਸਕ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ 1149 ਵੀਡੀਓ ਐਂਗਲਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ (ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਠੋਸ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
