ਜਲੰਧਰ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਖਿਰਕਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਚੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌਕਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਰਜਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਸੂਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
13.71 ਕਰੋੜ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖੋਰਾ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 13.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਠੇਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਛਾਪਾ
ਇਸ ਵਧਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿੱਟੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਆਬਾ ਚੌਕ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚੌਕ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਚੌਕ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਰਡ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 25 ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿੱਟੂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਬੋਰਡ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
