ਜਲੰਧਰ: ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਬਾਈ ਬੈਠੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਪਾਰਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ
ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 06.03.2026 ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ, ਨੂਰਮਹਿਲ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਆਦਮਪੁਰ, ਅਲਾਵਲਪੁਰ, ਭੋਗਪੁਰ, ਗੁਰਾਇਆ, ਫਿਲੌਰ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ, ਮਹਿਤਪੁਰ ਅਤੇ ਬਿਲਗਾ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ।
ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਪੀਲ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਪਾਰਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10.03.2026 ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਖ਼ਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਇੱਕ ਬੋਝ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ।
