ਨਕੋਦਰ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਚੁੰਬਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਲਕੀਤ ਚੁੰਬਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਅੰਨ੍ਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤੜੀਪਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸੂਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਰਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਐੱਸਸੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਅੰਨ੍ਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਐੱਸਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ, ਡੀਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਐੱਸਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਆਉਣਾ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਮਲਕੀਤ ਚੁੰਬਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਐੱਸਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
