ਜਲੰਧਰ: ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਬਲਾਕ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਯੂਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਸੱਟ
ਪੀਯੂਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੇਹmapped ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪੀਯੂਸ਼ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ।
www.feedfront.in
ਬਲਾਕ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਯੂਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ!
✍️ By: Harsh Gogi
👁️ 4997 Views till 01:13 PM
ਜਲੰਧਰ: ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਬਲਾਕ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਯੂਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਸੱਟ
ਪੀਯੂਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੇਹmapped ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪੀਯੂਸ਼ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ।
