ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ‘ਨਿਸ਼ਚੈ’ ਅਤੇ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਸ੍ਰੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ (IPS) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ-ਪਬਲਿਕ ਸਾਂਝ: ਹੁਣ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ
ਸੀ.ਪੀ. ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:
- ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੁਰਕ: ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NDPS ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ: ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 97791-00200 ਅਤੇ “ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ” ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ: ਸਿਰਫ਼ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ
ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਪੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ‘ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਸਤ ਹੋਣਗੇ।
