ਨਕੋਦਰ: ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦਿਨਚਰੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਝਾੜ ਲਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਹ ‘ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦੇ’ (ਕੌਂਸਲਰ) ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਤਕਨੀਕੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ?
ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ:
- ਸੱਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਨੁਕਸ: ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸੱਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Suction System) ਵਿੱਚ ਆਈ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਡਰੇਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਮੁਰੰਮਤ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
- ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਕਟੌਤੀ: ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀ.
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ:
- ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਦੂਰੀ: ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ?
- ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਐਮ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
- ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਮਾਰ: ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁੱਪ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ‘ਮੌਕਾ’ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ‘ਓਹਲੇ’
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨੇਤਾ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ‘ਲੋਕ-ਸੇਵਕ’ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ: ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੇਗੀ।
