ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਕੋਦਰ: ਨਕੋਦਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਨੀਤ ਏਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ? (FIR ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ)
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 18 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈ FIR ਨੰਬਰ 141 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈ.ਓ. (EO) ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵਨੀਤ ਏਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1994-95 ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜਾਂ (Entries) ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ’ਤੇ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ (CCTV) ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਰਕ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਵਨੀਤ ਏਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਵਨੀਤ ਏਰੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ:
- ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਆਦਿਤਿਆ ਭਟਾਰਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ, ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
- ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰੁਸਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵਨੀਤ ਏਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ (Interim Anticipatory Bail) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।
