ਨਕੋਦਰ: ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਛੇੜਛਾੜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਕੋਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ “ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ” ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ:
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਿਤਯ ਭਟਾਰਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ (Anticipatory Bail) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ (Dismiss) ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਨੀਤ ਐਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ: ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਜੇਬਾਂ?
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ:
“ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਕੋਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ “ਉੱਪਰਲਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ” ਜਾਂ “ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ” (ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ) ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 10 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਕੋਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
