ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਕੋਦਰ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਿਤਿਆ ਭਟਾਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਕੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 18 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 141 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਦਿਤਿਆ ਭਟਾਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS), 2023 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਭਟਾਰਾ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਲ 1994-95 ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਕੇਸ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ) ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਦਿਤਿਆ ਭਟਾਰਾ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਚੁੱਕੇ:
- ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ (Custodial Interrogation) ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।
- ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ: ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਭਟਾਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦਿਤਿਆ ਭਟਾਰਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (IO) ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
- ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
- ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
- ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦਿਤਿਆ ਭਟਾਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
