ਨਕੋਦਰ: ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ’ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਕੰਧ ’ਤੇ ‘ਸੱਤਿਅਮ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ’ (Satyam Group of Institutes) ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੇਂਟ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਚਿੱਟਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ‘ਮੌਤ ਦਾ ਜਾਲ’ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚਮਕਦਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ: ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ?

ਤਿਕੋਣੀ ਬਣਾਵਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੌਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੋੜ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਕੰਧ ’ਤੇ ਉੱਕਰਿਆ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ: ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:

• 30 ਦਸੰਬਰ: ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ-ਹੁੰਦੀ ਬਚੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚਾਲਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਸੀ— “ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।”
• 31 ਦਸੰਬਰ: ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਇਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਇਆ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਸੀ, ਸੜਕ ’ਤੇ ਨਹੀਂ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ‘ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਰਮ’ (Distraction) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ: ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ Control of National Highways (Land & Traffic) Act, 2002 ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ:

1. ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ; ਇੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ‘Unauthorised Occupation’ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ) ਹੈ।
2. ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸਖ਼ਤ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ।
3. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੇ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ: ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ?

• ਕੀ NHAI ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?
• ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ?
• ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸੰਪਾਦਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ: ਨਕੋਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ NHAI ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰਨ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ‘ਕੋਸਟ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।