ਨਕੋਦਰ/ਨੂਰਮਹਿਲ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ (G-RAM-G) ਨਾਮੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਕੋਦਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੱਢੇ ਗਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ।
9 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਸੰਕਟ
ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 8 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਵਾਲਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।”
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ‘ਫੰਡ ਸਿਆਸਤ’ ਅਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਬੋਝ
ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. (GST) ਅਤੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. (RDF) ਵਰਗੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ‘ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਉਹ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ?
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਖ਼ਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਾਈ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਨਗੇ।
ਨੂਰਮਹਿਲ ਤੋਂ ਨਕੋਦਰ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ
ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂਰਮਹਿਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵੀਰ ਪਿੰਡ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।
- ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ: ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2000 ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
- ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ: ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ— “ਖੋਹੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ।”
- ਮੰਗ ਪੱਤਰ: ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. (SDM) ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ: ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਰਕਰ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰੇ।
www.feedfront.in
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ? ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਸਕੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਕੋਦਰ ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ; ਵਿਧਾਇਕਾ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
✍️ By: Harsh Gogi
👁️ Trending Views till today 12:40 PM
ਨਕੋਦਰ/ਨੂਰਮਹਿਲ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ (G-RAM-G) ਨਾਮੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਕੋਦਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੱਢੇ ਗਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ।
ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 8 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਵਾਲਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।”
ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. (GST) ਅਤੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. (RDF) ਵਰਗੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ‘ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਉਹ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਨਗੇ।
ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂਰਮਹਿਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵੀਰ ਪਿੰਡ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ: ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2000 ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ: ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ— “ਖੋਹੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ।” ਮੰਗ ਪੱਤਰ: ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. (SDM) ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।ਸੰਪਾਦਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ: ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਰਕਰ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰੇ।
