ਨਕੋਦਰ: ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਜਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਚਿੰਨ੍ਹ’ (ਅਸ਼ੋਕ ਸਤੰਭ) ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਾ, ਪਰ ਰੰਗ ‘ਸਰਕਾਰੀ’

ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਰਾਜਚਿੰਨ੍ਹ (ਅਸ਼ੋਕ ਸਤੰਭ) ਛਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ “Govt. of Punjab” ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ “Distt. Incharge – Trade Wing (AAP) – Jalandhar Rural” ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ? ਕੀ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਅਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ’ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਦਿੱਖ’ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? (ਜਾਣੋ ਸੰਭਾਵੀ ਧਾਰਾਵਾਂ)

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ:

• State Emblem of India Act, 2005: ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 7 ਤਹਿਤ ਰਾਜਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS): ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ (IPC 170, 420, 468 ਦੇ ਸਮਾਨ ਧਾਰਾਵਾਂ) ਤਹਿਤ 2 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ: ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?

1. ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰਾਜਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ?
2. ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ “Govt. of Punjab” ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ?
3. ਕੀ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
4. ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਇਸ ‘ਸਿਆਸੀ-ਸਰਕਾਰੀ’ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਿਪਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ?

ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ:

• ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
• ਰਾਜਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਨਤੀਜਾ: ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਸ ‘ਕਾਰਡ ਕਲਚਰ’ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੇ ਛਪੇ ਹੋਏ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਕੋਦਰ ਵਾਸੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।