ਨਕੋਦਰ: ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਡਾ. ਦਹੀਆ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਡਾ. ਦਹੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਲਸਾਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੜਬੜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮੰਗਾਂ
ਡਾ. ਦਹੀਆ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ‘ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ’ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ।
