ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਆਸ਼ਾ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਲਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਬਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਉਣੇ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਟਰਾਫੀਆਂ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਖ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰਾਂ’ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਲੇਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਵਰਕਰ ਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
