ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਕਲੇ ਫੋਕੇ
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀਦਾਰੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 28 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ‘ਖਾਲੀ ਹੱਥ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਦ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 27-28 ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ (ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ) ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ।
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ:
ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ‘ਗਾਰੰਟੀਆਂ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
www.feedfront.in
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ: ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
✍️ By: Harsh Gogi
👁️ 5.8K Views till today 12:23 AM
ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀਦਾਰੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 28 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 27-28 ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ (ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ) ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ:
ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ‘ਗਾਰੰਟੀਆਂ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
