ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਡਾਢੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਧੋਖਾ
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀਟੂ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਲੇਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 7 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਨੰਨ੍ਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਾ
ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ 50:50 ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉੱਠੇਗੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀਟੂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਜਰਤ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੇਡ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਲੂਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨੰਨ੍ਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਖੁਰਾਕ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
www.feedfront.in
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧੂਰੀ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ
✍️ By: Harsh Gogi
👁️ Trending Views till today 08:30 AM
ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਡਾਢੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀਟੂ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਲੇਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 7 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ 50:50 ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀਟੂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਜਰਤ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੇਡ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਲੂਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨੰਨ੍ਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਖੁਰਾਕ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
