ਨਕੋਦਰ: ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲਾ ਹਿ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ-
“ਉਤਨੇ ਲੋਗ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗਾਂਓ ਮੇਂ ਜਿਤਨੇ ਲੁਟੇਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ!”
ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌੜੀ ਹੈ… ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਯਾਤਰੀ ਘੱਟ, ਪਰ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ। ਮੋਟੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਲ ਨਕੋਦਰ ਨਾਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ “ਇਜਾਜ਼ਤ” ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਬੇਲਗਾਮ ਫੌਜ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ:

ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ-ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੋਡ, ਅੇੱਮ ਸੀ ਚੌਂਕ, ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਰੋਡ-ਉੱਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ 18-20 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ 2-4 ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 8-10 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, “ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।” ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਟੋ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ:

• ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ?
• ਕੀ ਆਟੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?
• ਕੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ?

ਹਫ਼ਤਾ-ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ‘ਸਾਂਝ’ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ:

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਹਫ਼ਤਾ-ਵਸੂਲੀ’ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੱਕ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤ (ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਮੇਤ) ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ‘ਲਾਭਾਂ’ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

FiNT News ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ:

FiNT News ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾ-ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮ, ਪਦ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ:

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ:

• ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
• ਆਟੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।
• ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।
• ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਹਫ਼ਤਾ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹੈ—ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।