ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਚ ਫਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ UPI ‘ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਚਾਰਜ ਨਾ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ MDR ਫੀਸ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) MDR ਚਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਨਾ ਰਹੇ।
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋੜਿਆ ਮੂੰਹ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ MDR ਚਾਰਜ ਕਾਰਨ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ IBA ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ MDR ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ IBA ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਾਦ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੇ UPI MDR ਫੀਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ UPI MDR ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਜਿਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਣਿਤ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਪਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਕਮ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ UPI ਐਪ ਨੂੰ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ UPI ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ MDR ਫੀਸ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਚਾਰਜ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ MDR ਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ GST ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ GST ਕੌਂਸਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: UPI ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਤੱਕ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਜੋ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ MDR ਫੀਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
