ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਇਲ ਗਾਰਡ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਨੋਹਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਮਨੋਹਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਇਲ ਗਾਰਡ ਫੋਰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ (ਫੋਨ ਨੰਬਰ 9310303087) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਠੱਗੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ ਪਰਾਗਪੁਰ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਫੋਨ ਨੰਬਰ 9915662872) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਇਲ ਗਾਰਡ ਫੋਰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਇਲ ਗਾਰਡ ਫੋਰਸ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ
ਇਸ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਨੋਹਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਇਲ ਗਾਰਡ ਫੋਰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੁੜ ਬਲ ਸਕਣ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੜੱਪਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨੋਹਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
