ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਬ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਬ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਓਲਾ, ਉਬਰ, ਇਨਡ੍ਰਾਈਵ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡੋ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਪ ਵੀ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ
ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੋਰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਧੜਾਧੜ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਐਪ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੀਮਾ
ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਐਪ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਬ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੀਪੀਐੱਸ ਆਧਾਰਿਤ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਪੀਐੱਸ ਆਧਾਰਿਤ ਬਲਾਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਬ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਈ ਸਖ਼ਤੀ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਬ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਗਪਗ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੈਬ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਹੋਰ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖ਼ਾਸ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਸੈਕਟਰ-9 ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 160 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਪ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ 260 ਤੋਂ 280 ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਕੀਰ
ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੈਬ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5 (4+1) ਸੀਟਰ ਏਸੀ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਏਸੀ ਕੈਬ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ 90 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੀ ਕੈਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਰਾਇਆ 18 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਸੀ। 7 (6+1) ਸੀਟਰ ਏਸੀ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਏਸੀ ਕੈਬ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 100 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 21 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੀ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਏਸੀ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਟੋ ਅਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਵਾਰੀ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋ, ਈ-ਆਟੋ ਅਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ 19 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚਲਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਦੂਜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਐਪ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬੱਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਉਹ ਆਮ ਯਾਤਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲ ਘਟਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਝਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਪ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਦਾ ਇਹ ਤਵਾਜ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
