ਨਕੋਦਰ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਬੋਗੜਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਮਡਾਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਮਡਾਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਕੋਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ. ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ “ਲਾਲੀ” ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਮਡਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਜਾਂ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
