ਜਲੰਧਰ: ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਵਾਹਿਆਤ ਪੁਲਿਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਉਖਾੜਨ, ਪਾੜਨ, ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ
ਸੋਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਰਹਿਮ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ
ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਟੈਂਟ ਪਾੜਨ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਜਾਂ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਖ਼ਤ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ, ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਆਪੀ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਮਹਿਲਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਰਾਣੀ, ਜਯੋਤੀ, ਰਜਨੀ, ਅੰਜੂ ਬਾਲਾ, ਰੀਤੂ, ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ, ਆਸ਼ੂਮਾ, ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਅਵਤਾਰ ਕੌਰ, ਦਰਸ਼ਨਾ, ਸੀਮਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਉਖਾੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
