ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਖੁਰਾਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾ. ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ, ਦੁੱਗਰੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਨੀਰ ਸਪਲਾਈ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਣਕ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦਾ ਖੇਡ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਅਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਆਏ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਸ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਹਿਜ਼ 230 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਨੀਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਰੀਬ 180 ਕਿਲੋ ਸ਼ੱਕੀ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਨੀਰ ਦੀ ਅਸਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਅਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਨੀਰ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਾ ਪਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਬਾਕ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੁਹਾਰ
ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਖੁਰਾਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 180 ਕਿਲੋ ਸ਼ੱਕੀ ਪਨੀਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੁਕਣਗਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਪਨੀਰ ਵੇਚਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਮੁਸਤੈਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਗੋਰਖਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
