ਜਲੰਧਰ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ 607 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਆਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਦਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 143 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓਐਂਡਐੱਮ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਐੱਸਈ ਜਸਪਾਲ ਲਾਖਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕੋ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਦ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ 450 ਹਾਈਟੈਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 631 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 450 ਛੋਟੇ ਵਾਹਨ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ 700 ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 1800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇਗੀ।
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਚੱਕਰਵਿਊ
ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐੱਸ (GPS) ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਰੂਟ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਹਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਲਈ ਸਾਰੇ 85 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਐੱਮਆਰਐੱਫ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਜਾਲ
ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੂੜਾ ਸਿੱਧਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ (ਐੱਮਆਰਐੱਫ) ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਸੇਪਰੇਟਰ, ਬੇਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਵਾਈਬ੍ਰੋ ਸਕਰੀਨ, ਡਿਊਲ ਸ਼ਾਫਟ ਸ਼੍ਰੈਡਰ, ਏਅਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸੇਪਰੇਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੰਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ 9 ਏਕੜ ‘ਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਖਾਦ ਪਲਾਂਟ
ਐੱਮਆਰਐੱਫ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਤੱਕ ਕੂੜੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 47 ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕੋ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ 50 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਈ-ਰਿਕਸ਼ੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 9 ਏਕੜ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ 16 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਇਓ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖ਼ਤਰਾ
ਇਸ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਵੱਛਤਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ
ਇਸ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 23 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ 607 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਫ਼ਾਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜੀਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਐਪ ਵਰਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।
