ਨਕੋਦਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਟੈਚੂ (ਮੂਰਤੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖਦ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਮਲਕੀਤ ਚੁੰਬਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ
ਮਲਕੀਤ ਚੁੰਬਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਾਬਕਾ ਬਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਚੁੰਬਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ‘ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮਲਕੀਤ ਚੁੰਬਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਖੰਡਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
