ਪੰਜਾਬ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੋਹਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਮਾਪੇ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਬਹੁਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਭਵਿੱਖ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਖਾਤਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਇਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ, ਦਾਖ਼ਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕਾਬਿਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਪਰ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਵਪਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
