ਨਕੋਦਰ: ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦਲ, ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਸਮੇਤ ਆਦਿ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਚੌਂਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ
ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੋਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼
ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਅਮਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
