ਜਲੰਧਰ:
ਜਿਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਕਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਜੂਦ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਰਾਇਸ ਮਿਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸ: ਹਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਜੂਦ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ
ਜਲੰਧਰ ਰਾਇਸ ਮਿੱਲ ਅਸ਼ੋਸਿਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਗਰਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਇਸ ਮਿੱਲਜ਼ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਜੂਦ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਟੌਕ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।
6 ਲੱਖ ਟਨ ਮਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਇਡਲਾਇਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਰੋਕਨ ਮਾਲ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮਾਲ ਇਸ ਗਾਇਡਲਾਇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 45-50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਰੋਕਨ ਹੈ।
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫ਼ਸਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਲੂ, ਕਣਕ, ਮੱਕੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੋਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ-ਪਹੁੰਚਦੇ ਇਹ ਟੋਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
“ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪਿਲ ਗਰਗ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਕੋਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਲੈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਰਾਇਸ ਮਿੱਲਜ਼ ਐਸੋਸ਼ਿਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪਿਲ ਗਰਗ ਸਮੇਤ ਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਰਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ, ਪਰਵੀਨ ਜੈਨ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਂਸਰ, ਗੌਰਵ ਦੁੱਗਲ, ਅਨਿਰੁੱਧ ਮਡੱਈਆ, ਅਮਨ, ਰਾਜਵਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਬਲਾ, ਰਾਘਵ ਕਪੂਰ, ਸੰਜੂ, ਰਾਜੂ, ਅਭਿਨਵ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਏ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗਾਇਡਲਾਇਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ।
