ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੀਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਵਸੂਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਹਲਚਲ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਗੂੰਜ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ; ਹਸਰਤਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਸੂਬਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਵਾਬੀ ਰੂਪ ’ਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਸੂਬਾ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਕੰਧਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਖੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਮਾਂਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ‘ਤੇ ਸੱਟ; ਤਾਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਕਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਹ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ; ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਹੱਲ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ’ਚ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰਾਹਾਂ ’ਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲੇ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਿਪੱਕ ਅਤੇ ਸਭਿਅਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਰ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਲ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾਈ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ।
ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਐਲਾਨ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ, ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਡਿਟ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ? ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ! ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਹੀ ਗੈਰ-ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਡਿਟ ਕਿਵੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੇ ਕੌਣ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਬਾਂੳਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਂਤਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
