ਜਲੰਧਰ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਅੱਜ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਾਇਬ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ, ਮਕੈਨਿਕਾਂ, ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਕਬਾੜ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਮਾ ਲਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਦਲ ਰਸਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਹਨ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ, ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਰੋਡ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੋਡ, ਨਾਮਦੇਵ ਚੌਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ
ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ।
ਪਰਚੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੋਡ ਅਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਚੌਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਕਮ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੋਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ
ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੋਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ
ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਨਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਚੌਕ, ਓਲਡ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ, ਮਾਈ ਹੀਰਾਂ ਗੇਟ, ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ, ਮਿਲਾਪ ਚੌਕ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਗ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ, ਗੜ੍ਹਾ, ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਰੋਡ, ਓਲਡ ਤੇ ਨਿਊ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ, ਲਾਡੋਵਾਰੀ ਰੋਡ, ਕੇਐੱਮਵੀ ਰੋਡ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਚੌਕ ਤੋਂ ਪੀਏਪੀ ਚੌਕ ਰੋਡ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਡ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ, ਮਹਾਵੀਰ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਕੂਲ ਰੋਡ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਬਦਹਾਲ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਬਾਹਰ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੇ ਘੇਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਖੇਡ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ, ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਖਾਨਾਪੂਰੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਸਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੁੜ ਰੇਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਦੌਰ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ।
ਨਵੀਂ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਮੁੜ ਕਬਜ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਜਲੰਧਰ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਸਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ‘ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਸੂਲੀ’ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਵਪਾਰਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਖਾਨਾਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ।
