ਮੰਡੀ: ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੇਨ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ
ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰਾ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੜਕਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਠਣ ਲਈ ਛਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਟਾਕ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਟਾਕ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਏਜੰਸੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਛਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ:
ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਛਾਂ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਬੋਰਡ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
