नकोदर: केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए हालिया फैसलों का स्वागत करते हुए भाजपा जालंधर देहाती के पूर्व जिलाध्यक्ष मुनीष धीर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक बार फिर अन्नदाताओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित की है। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम.-किसान) योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने के केन्द्र सरकार के निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय मंत्रिमंडल का आभार जताया।
3.15 लाख करोड़ का बजट और खाद पर भारी सब्सिडी
मुनीष धीर ने कहा कि पीएम किसान योजना के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया जाना किसानों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने पिछले 6 वर्षों में पंजाब के किसानों को 263 लाख टन सब्सिडी वाली उर्वरक उपलब्ध कराते हुए 55,154 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों का बोझ किसानों पर नहीं पड़ा। मुनीष धीर ने कहा कि पंजाब के लाखों किसान परिवार पीएम किसान योजना के तहत सीधे अपने बैंक खातों में आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं और योजना के विस्तार से यह लाभ आगे भी मिलता रहेगा।
कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेयरी फार्मिंग में बड़ा निवेश
कृषि अवसंरचना को मजबूत करने के लिए राज्य में वर्ष 2020 से अब तक 9,775 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनके लिए 2,740 करोड़ रुपए का रियायती ऋण वितरित किया गया, जिससे 4,586 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ है। उन्होंने बताया कि राज्य में लगभग 400 हाईटैक डेयरी फार्म और 12 हजार प्राथमिक सहकारी समितियां भी केन्द्र की योजनाओं से लाभान्वित हो रही हैं।
रिकॉर्ड एमएसपी खरीद और विपक्ष पर हमला
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने पंजाब से गेहूं और धान की रिकॉर्ड खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कर किसानों के खातों में सीधे भुगतान सुनिश्चित किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष किसानों को भ्रमित करने का प्रयास करता है, जबकि केन्द्र सरकार ठोस योजनाओं और आर्थिक सहायता के माध्यम से किसानों का विश्वास जीत रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब इन योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाकर अधिक से अधिक किसानों को इनका लाभ दिलाने का कार्य करेगी।
संपादकीय टिप्पणी: पीएम-किसान सम्मान निधि योजना का 2030-31 तक विस्तार और कृषि अवसंरचना में रियायती ऋण का आवंटन यह स्पष्ट करता है कि केंद्र सरकार जमीनी स्तर पर किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपना रही है। हालांकि, इन योजनाओं का वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रशासनिक तंत्र और स्थानीय भाजपा कैडर पंजाब के दूर-दराज के गांवों में अंतिम किसान तक इन लाभों को कितनी सहजता और पारदर्शिता से पहुंचा पाते हैं।
