ਨਕੋਦਰ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਨਕੋਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਫੋਕੀ ਫੂਕ
ਦਵਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐੱਸਐੱਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਣਹੋਣੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਕਲੇਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਓ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਪ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਬਣੋ।
ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਮਾਮਲਾ, ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਪੂਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਐੱਸਐੱਚਓ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲਮ-ਢਿੱਲ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਯੋਜਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
