ਨਕੋਦਰ: ਨਕੋਦਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ?
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ (ਜੇਤੂ) ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਨਾਮ ਕਿਉਂ: ਪਵਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੋਹਲੀ?
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਨਾਮ-ਪਵਨ ਗਿੱਲ (ਆਜ਼ਾਦ) ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੋਹਲੀ (ਆਪ)-ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
- ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ੇਰਪੁਰੀ (ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ): ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਲੜਦਿਆਂ 597 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ?
- ਏਕਤਾ ਜੈਨ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 877 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਾਰਜਿਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਨਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ?
- ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਮਨੀ ਮਹਿੰਦਰੂ: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਆਗੂ (ਆਦਿਤਿਆ ਭਟਾਰਾ) ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਛਾੜਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ?
ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।
40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਫਿੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਓਪਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੇਤੂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ (ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ) ਦੀ ਸਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸਹੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!
