ਜਲੰਧਰ: ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚਾਲਾਨ (ਈ-ਚਾਲਾਨ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਈਟੈਕ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੌਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ-ਰਿਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਡਿਜੀਟਲ ਚਾਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਚੌਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹਾਈਟੈਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ।
ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚਾਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰਾਈਡਿੰਗ, ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੈਟ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਤੈਅ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ, ਫਿੱਕੀ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਜ਼ੈੱਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਿਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਟਾਪ ਲਾਈਨਾਂ ਖੁਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀਏਪੀ ਚੌਕ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਚੌਕ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੌਕ (ਬੀਐੱਮਸੀ ਚੌਕ) ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਚਾਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਈ-ਰਿਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਜ਼ੈੱਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਟਾਪ ਲਾਈਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੜਕ ਮਾਰਕਿੰਗ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਚੌਕ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੌਕ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਚੌਕ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈੱਬਰਾ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੁਨਮੁਨ ਚੌਕ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈੱਬਰਾ ਲਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਚੌਕ (ਜਯੋਤੀ ਚੌਕ) ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਕ (ਨਕੋਦਰ ਚੌਕ) ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਜ਼ੈੱਬਰਾ ਲਾਈਨ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੋਦ ਅਗਰਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਚਾਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੰਕੇਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੌਕ ‘ਤੇ ਸਟਾਪ ਲਾਈਨ, ਲੇਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਜ਼ੈੱਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ
ਸਮਾਰਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੌਕਾਂ ‘ਚ ਜ਼ੈੱਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੜਕੀ ਮਾਰਕਿੰਗ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਕੇਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਲਗਭਗ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕਾਂ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ੈੱਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਸਹੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਰੋਡ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਪੇਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਾਅਵੇ
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ੈੱਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਨਵੀਂ ਜ਼ੈੱਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਬਣਾਉਣ, ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਰੋਡ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੈੱਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਥ ਮਿਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਪ ਲਾਈਨਾਂ ਮਿਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ੈੱਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟਣਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਲਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
