ਜਲੰਧਰ: ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਰਚਨਾ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਸੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਨਗਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਤੀ 4 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।
ਕੁਸ਼ਤੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਰੋਪੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ।
ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਅਤੇ ਗਲੀ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਆਉਣਾ
ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸ਼ਿੰਦੋ ਤੁਰੰਤ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਖੜਕਾਹਟ ਸੁਣ ਕੇ ਆਰੋਪੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਿੰਦੋ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ-ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਤੱਥ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
