ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰੀ ਲੰਮੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ. 26) ਨੇ ਹੁਣ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਗੁਲ ਅਤੇ 3 ਅਗਸਤ ਦਾ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਪ੍ਰਸਨਲ ਬਿੱਲ 2026’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਪਤ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਤ ਰਾਮ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂੰਗਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਮੇਤ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲੇਵਾਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਪਾਲ ਸੰਗਰੂਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੁਰਮਹਿਲ, ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸੰਧੂ ਜਲੰਧਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੱਖ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਘਨੋਰ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਸਨਲ ਬਿੱਲ 2026’ ਵਿੱਚ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
www.feedfront.in
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਗੁਲ
✍️ By: Harsh Gogi
👁️ 3844 Views till today 01:18 PM
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰੀ ਲੰਮੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ. 26) ਨੇ ਹੁਣ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਪ੍ਰਸਨਲ ਬਿੱਲ 2026’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਪਤ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਤ ਰਾਮ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂੰਗਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਮੇਤ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲੇਵਾਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਪਾਲ ਸੰਗਰੂਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੁਰਮਹਿਲ, ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸੰਧੂ ਜਲੰਧਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੱਖ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਘਨੋਰ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਸਨਲ ਬਿੱਲ 2026’ ਵਿੱਚ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
