ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਯੂਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਪੀਯੂਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੁਭੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀਯੂਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੇ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਦੇ ਦੱਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੱਬੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੀਯੂਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਜਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੁਭੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਯੂਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਲੱਭੇ।
