ਨਕੋਦਰ: ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਨਾਗਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਤਿੱਖਾ ਆਕਰੋਸ਼ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਨਾਗਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ” ਵਾਲੇ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਗਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਨਾਗਰਾਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ।
