ਸ਼ਾਹਕੋਟ: ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿ. 26 ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪਰਸਨਲ ਬਿੱਲ 2026 ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੈਕਚੂਲ ਪ੍ਰਸਨਲ ਬਿੱਲ 2026 ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ 18-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹਰੇ ਰੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਗੀ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸੰਧੂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਭੋਇਪੁਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਧੁੱਗੜ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ ਨਾਹਰ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਫਾਜਲਵਾਲ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਸਾਬ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਭੋਗਪੁਰ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟ੍ਰੈਕਚੂਲ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
