ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦਾ ਬੱਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਇਸ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁਭਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਗਗਨ ਥੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਥੁੜ੍ਹੋਂ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬੱਜਟ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਂਝ
ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੈਲਜਾ ਗਿਰਧਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਜਟ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਬਿਮਲਾ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕੰਚਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਫਿੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ
ਸਥਾਨਕ ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ‘ਮਾਇ ਛੋਟਾ ਸਕੂਲ’ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਰੇਨੂੰ ਗਿਰਧਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਵਿਸਫ਼ੋਟਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਗੈਸ, ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਟੀਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਗਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੀਵਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਮ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
