ਨਕੋਦਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੋਹਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਗਰਮਾ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਧੀਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਫਟਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਮੁਨੀਸ਼ ਧੀਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ।
ਸੱਤਾ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਆਸ
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁਨੀਸ਼ ਧੀਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਜਲਦ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫਟਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ।
www.feedfront.in
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਭਾਜਪਾ ਆਈ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ 63% ਡੀਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ:-ਮੁਨੀਸ਼ ਧੀਰ
✍️ By: Harsh Gogi
👁️ Trending Views till today 12:27 AM
ਨਕੋਦਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੋਹਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਗਰਮਾ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਧੀਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਮੁਨੀਸ਼ ਧੀਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁਨੀਸ਼ ਧੀਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਜਲਦ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫਟਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ।
