ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਮਚਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (DHS) ਡਾ. ਅਨਿਲ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ PHSC ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾ. ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲੀਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ
ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ DHO, DMC, ACS, ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਓ., ਅਤੇ DFPO ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਲੇਬਰ ਰੂਮ, SNCU (ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿਊਬੋਰਨ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ), ਟਰੌਮਾ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼: ਸਿੱਧਾ ਫੀਡਬੈਕ
ਇਸ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਹਸਪਤਾਲ (MCH) ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ’ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਲੱਭੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
www.feedfront.in
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ: ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਲਿਆ ਸਿੱਧਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਮਚਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (DHS) ਡਾ. ਅਨਿਲ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ PHSC ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾ. ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲੀਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ DHO, DMC, ACS, ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਓ., ਅਤੇ DFPO ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਲੇਬਰ ਰੂਮ, SNCU (ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿਊਬੋਰਨ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ), ਟਰੌਮਾ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਹਸਪਤਾਲ (MCH) ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ’ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਲੱਭੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।

