ਨਕੋਦਰ: ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੁੜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
2001 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਵਡਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ‘ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ’ ਨੇ 2001 ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
ਮੁੜ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਅਤੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਵੱਲੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਤ ਦੇ ਠਹਿਰਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਰਾਤ ਠਹਿਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ, ਬੀਬੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗੜਦੀਵਾਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 20 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ।
www.feedfront.in
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
ਨਕੋਦਰ: ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੁੜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ‘ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ’ ਨੇ 2001 ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਵੱਲੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਰਾਤ ਠਹਿਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ, ਬੀਬੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗੜਦੀਵਾਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 20 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ।

