ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮਕਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਧਮਕੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ
ਧਮਕੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਮਚ ਗਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਮਕੀ ਕਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਆਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 30 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ
ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਬੰਬ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਰਗੀ ਅਤਿ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀਆ ਧਮਕੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਡਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
