ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ LPG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ LPG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ HPCL, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ, ਵਿਆਹੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਾਪੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਧੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਵਾਧੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਬਲ ਬੋਤਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ (DBC) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
PNG ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ; 25 ਮਈ ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਨਜੀ (PNG) ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। 25 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ PNG ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਐਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਪਤਕਾਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਾਊਚਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ PNG ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰੰਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ; ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਨਜੀ ਵਰਗੇ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ (ਸਰੰਡਰ) ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਗੈਸ ਵਿਤਰਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸੋਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ PNG ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 25 ਮਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ।
