ਪੰਜਾਬ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਟੈਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਪਗ 2.14 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੋਲ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀ-ਐੱਸਆਈਆਰ ਮੈਪਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਹੱਲਾ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੱਕਰਵਿਊ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀਐੱਲਓ) ਖ਼ੁਦ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣਗੇ, ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਡੂੰਘੀ ਛਾਣਬੀਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੇ ਗਣਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐੱਸਆਈਆਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ (ਬੀਐੱਲਏਜ਼) ਦੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਹੜਕੰਪ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਟਾਈਮਿੰਗ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਮੈਪਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲ਼ੇ-ਰੱਪੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੇਲੇ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਇਸ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੋਰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਐੱਸਆਈਆਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਓਨੀ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਵਾਸ (NRI) ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਚੋਣ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਭਿਆਸ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕੇ।
